देहरादून

  डीएमएफ न्यास की शासी परिषद से अनुमोदन के उपरांत जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा खेल मैदान समतलीकरण हेतु धनराशि निर्गत कराई गई       जिलाधिकारी सविन बंसल ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के०जी०बी०वी०) टाईप-I, त्यूनी, विकासखण्ड चकराता में खेल मैदान के समतलीकरण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (DMF) से कुल रु० 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु० 6.00 लाख की धनराशि निर्गत की है। जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जनपद में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक स्तर पर सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी स्वयं जिलाधिकारी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी के सतत प्रयासों से जिले में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिससे जनम...

अंकिता की नही, बल्कि राजनीति से प्रेरित लड़ाई लड़ रही कांग्रेस: भाजपा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्य सभा सदस्य श्री महेंद्र भट्ट ने कहा कांग्रेस और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उसे अंकिता को न्याय से कोई वास्ता नही, बल्कि अपनी राजनैतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तभी कांग्रेस अंकिता मर्डर जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनैतिक हथियार बना रही है। विरोध प्रदर्शनों में लहराए जा रहे राजनैतिक दलों के झंडों में विपक्ष और 27 की नई राजनैतिक महत्वकांक्षा पाले लोगों की नीयत स्पष्ट नजर आती है। जबकि धामी सरकार ने मजबूत पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलायी और विपक्ष को इसमें कुछ चूक लगती है तो वह अदालत को तथ्यों से अवगत करा सकती है। वहीं उन्होंने देहरादून एवं अन्य स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान की गई अराजकता को माहौल खराब करने की कोशिश बताया।वहीं महिला अपराधों को बच्चों की ग...

  उत्तराखण्ड पुलिस का खुलासा: वायरल ऑडियो पर तुरंत SIT गठित, जांच पूरी निष्पक्ष और तथ्यपरक अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया एवं कुछ माध्यमों पर निरंतर भ्रामक सूचनाएँ, आधे-अधूरे तथ्य एवं निराधार आरोप प्रसारित किए जा रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित कर पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। उत्तराखण्ड पुलिस ने स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई वीआईपी संलिप्त नहीं है। इस तथ्य को माननीय न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, दो व्यक्तियों की कथित बातचीत से संबंधित वायरल ऑडियो को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा तत्काल SIT का गठन किया गया, जो इस विषय में विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच कर रही है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्...

  उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय संतुलन से खिलवाड़ पर सरकार का बड़ा प्रहार,परिवार रजिस्टर में फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई: धामी उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर पर व्यापक जांच और त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी परिवार रजिस्टरों की प्रतियां (कॉपी) तत्काल संबंधित जिलाधिकारी (DM) के पास जांच हेतू मंगाई जाएं, ताकि रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को रोका जा सके। इसके साथ ही सभी रजिस्टरों की गहन जांच CDO/ADM स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक रखा जाएगा, जिससे विगत वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की...

  देहरादून के चकराता में तैनात चिकित्सक की अनधिकृत अनुपस्थिति पर मुख्यमंत्री धामी ने सेवा समाप्ति को दी अंतिम स्वीकृति     मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सक के लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए एक होम्योपैथिक चिकित्सक की सेवा समाप्त करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। देहरादून जिले के अंतर्गत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय चकराता में तैनात चिकित्सक डॉ. उमंग शर्मा लगभग दो वर्षों से बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रही थीं। संबंधित चिकित्सक को कार्यस्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद वह अपनी तैनाती स्थल पर नहीं पहॅॅुंची। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित चिकित्सक के विरूद्ध मूल नियम 18(3) के अंतर्गत सेवा समाप्त करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ...

  मुख्यमंत्री धामी ने सभी लोगों से एकजुट होकर राज्य के विकास में जुटे रहने का आह्वान किया   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रीगणों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों-कर्मचारियों तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएँ दीं। आई.टी.बी.पी. सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों के उच्चाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री धामी ने सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करते हुए शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नया वर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए अवसरों का प्रतीक होता है, जो हमें समाज और राज्य की सेवा के प्रति और अधिक दृढ़ संकल्पित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 उत्तराखंड...

  मुख्यमंत्री  धामी ने पलायन रोकने के लिए 2026 में गांवों में ही उद्यानिकी आधारित रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वर्ष 2026 राज्य के विकास की दिशा में एक निर्णायक और परिणामोन्मुख वर्ष के रूप में रहने जा रहा है। ऐतिहासिक नीतिगत निर्णयों के बाद अब सरकार का मुख्य फोकस योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जमीनी बदलाव और आम नागरिक की आय व जीवन स्तर में ठोस सुधार पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की कार्ययोजना सुशासन, समावेशी विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कृषि–उद्यानिकी सशक्तिकरण और पर्यावरण संतुलन के इर्द-गिर्द केंद्रित है। *सुशासन और प्रशासनिक सुधार* सरकार का प्राथमिक लक्ष्य शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-आधारित बनाना है। वर्ष 2026 में ई-गवर्नेंस को सभी विभागों में अनिवार्य ...

  ऊन एक्सपो जैसे राष्ट्रीय आयोजन वैश्विक खरीदारों, निर्यातकों और निवेशकों से जुड़ने का सशक्त माध्यम हैं, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और भारत प्राकृतिक रेशा आधारित उद्योगों का वैश्विक केंद्र बन सकेगा : गणेश जोशी       प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज परेड ग्राउंड में आयोजित ऊन एक्सपो–राष्ट्रीय प्रदर्शनी का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर ऊन उद्योग से जुड़े उत्पादों, नवाचारों और तकनीकों की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी केवल उत्पादों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि कृषि, पशुपालन, ग्रामीण आजीविका, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त प्रतीक है। म...

  खनन सुधारों से धामी ने मजबूत की राज्य की अर्थव्यवस्था       मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। उल्लेखनीय प्रदर्शन और लगातार सुधारों के चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया है। धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। इनमें ई-नीलामी प्रणाली, सेटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर रोक को आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण मुख्य है। साथ ही खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इन खनन सुधारों के परिणामस्वरूप आज खनन क्षेत्र प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत बन गया है। खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ₹300 करोड़ के राजस्व ₹1200 करोड़ पहुंच गया है। ...

  कानून सबके लिए समान है और  धामी सरकार ने कार्रवाई कर यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं है   देवभूमि उत्तराखंड अब अवैध कब्ज़ों और देवभूमि विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में कानून का बुलडोज़र उन तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है जो उत्तराखंड की पवित्र भूमि, संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। सीएम धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर देवभूमि विरोधी ताकतों पर कार्रवाई जारी है। कभी लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान, तो कभी सख्त भू-कानून, दंगारोधी कानून और कड़े नकल-विरोधी कानून के माध्यम से सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड में अराजकता, अवैध कब्ज़ा और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के ...