उत्तराखंड

  डीएम सविन बंसल के प्रशासनिक हस्तक्षेप से घरेलू हिंसा का मामला सुलझा, विधवा मां को मिली राहत   बेटों द्वारा प्रताड़ित विधवा ने जिन बेटों को जन्म दिया, वही मां जब अपने बेटों के हाथों पिटने लगे और हर रात जान का डर सताने लगे तब जिला प्रशासन उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ। बंजारावाला क्षेत्र की एक लाचार विधवा मां विजय लक्ष्मी पंवार ने हिम्मत जुटाकर प्रशासन से गुहार लगाई कि उसके ही बेटे नशे में उसे पीटतें है, पैसे मांगते है और जान से मारने की धमकी देते है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच कराई। पड़ोसियों और जनप्रतिनिधियों की बातों ने उस मां के दर्द की पुष्टि की। प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की तो बेटों को पहली बार अपनी मॉ के प्रति जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का एहसास हुआ। न्यायालय में दोनों बेटों ने मां से माफी मांगी, नशा छोड़ने औ...

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत कॉलोनियों का विकास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।   मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अनियोजित विकास एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारियों के निर्देशों के क्रम में, पूर्णतः वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। जांच में पाया गया कि बिना स्वीकृत ले-आउट, बिना भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) तथा बिना प्राधिकरण की अनुमति के कृषि एवं अन्य श्रेणी की भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भू-खण्डों की बिक्री की जा रही थी। प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए पूर्व में संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया तथा नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों को नोटिस ...

  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में निरंतर जारी ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान’ उत्तराखंड को जनकल्याण में आदर्श राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसेवा का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 13 जनपदों में लगातार जनसेवा शिविरों का आयोजन कर आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आज 19 जनवरी 2026 तक प्रदेशभर में कुल 395 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 3 लाख 22 हजार 585 से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया। इन शिविरों के माध्यम से कुल 32 हजार 746 शिकायत एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 22 हजार 173 मामलों का त्वरि...

  मुख्यमंत्री धामी के शासन में बड़ा सुधार: विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अब औसतन 5 दिन में उपलब्ध     उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू हुए, आगामी 27 जनवरी को एक साल पूरा होने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में समता कायम करने के साथ ही यूसीसी का एक महत्वपूर्ण योगदान प्रक्रियाओं के सरलीकरण के रूप में रहा है। यही कारण है कि यूसीसी लागू होने के एक साल से कम समय में 4,74,447 शादियों का पंजीकरण हो चुका है। अब पति – पत्नी कहीं से भी ऑनलाइन तरीके से विवाह पंजीकरण करवा रहे हैं। पहले उन्हें दो गवाहों के साथ तय तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले, ‘उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010’ के तहत, विवाह पंजीकृत किए जाते थे। यह पूरी प्रक्रिया ऑफ...

  पार्षद सौरभ बेहड़ पर हमला लोकतंत्र पर सीधा प्रहार, महापौर बोले– मुख्यमंत्री धामी के निर्देश से होगी कड़ी कार्रवाई   रूद्रपुर। वार्ड 39 के पार्षद एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के पुत्र सौरभ बेहड़ पर हुए हमले को लेकर महापौर विकास शर्मा ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। घटना की सूचना मिलते ही महापौर ने तत्काल अस्पताल पहुँचकर घायल पार्षद का हाल जाना और चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में विस्तृत चर्चा की। अस्पताल में मौजूद पूर्व मंत्री एवं विधायक तिलकराज बेहड़ से घटना की पूरी जानकारी लेने के पश्चात, महापौर विकास शर्मा ने मौके से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर वार्ता की। महापौर ने मुख्यमंत्री को घटना की गंभीरता और शहर की कानून व्यवस्था के प्रति अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की बात विधायक तिलकराज बेहड़ से भी करा...

  मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर आंशिक निष्प्रोज्य स्कूलों में सुरक्षा प्रतिबंध और मरम्मत के आदेश       जनपद में वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़े विद्यालय भवनों को लेकर जिला प्रशासन ने पहली बार ठोस एवं निर्णायक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बसंल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि नौनिहालों के जीवन से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में जर्जर एवं निष्प्रोज्य विद्यालय भवनों की पहचान, आकलन और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद महज 10 दिनों के भीतर 100 विद्यालयों के जर्जर भवनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में देरी को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की सूची पूर्ण रिपोर्ट के साथ जिला प्र...

  मंत्री गणेश जोशी ने जनपद उत्तरकाशी के गंगोरी स्थित इंटर कॉलेज में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया     कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनपद उत्तरकाशी के गंगोरी स्थित इंटर कॉलेज में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में कुल 32 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और स्वयं सहायता समूहों को सीआईएफ के चेक प्रदान किए। इसके साथ ही कृषि विभाग के माध्यम से 80 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को दो पावर वीडर एवं आटा चक्की वितरित की गई। शिविर में ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानक...

  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में नवाचार और उद्यमिता को नई उड़ान, उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय सम्मान     भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी States’ Startup Ecosystem Ranking (5वां संस्करण) में उत्तराखण्ड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में ‘लीडर’ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार के उद्योग विभाग को Certificate of Appreciation प्रदान किया गया। इस सम्मान से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड में स्टार्टअप नीति के जरिए नवाचार, उद्यमिता, निवेश प्रोत्साहन और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में कामयाब रहा है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। उत्तराखंड की उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के तौर पर भी दे...