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उत्तराखंड को देश का सबसे सक्षम आपदा प्रबंधन राज्य बनाने का धामी का विजन

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    उत्तराखंड को देश का सबसे सक्षम आपदा प्रबंधन राज्य बनाने का धामी का विजन       मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आईटी पार्क, देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक ड्रिल में अधिकारियों को प्रभावी आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, त्वरित निर्णय, बेहतर समन्वय तथा आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों के बीच...

मुख्यमंत्री धामी ने विकास और राहत को दी रफ्तार, करोड़ों रुपये की स्वीकृतियों से जनता को बड़ी सौगात

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मुख्यमंत्री धामी ने विकास और राहत को दी रफ्तार, करोड़ों रुपये की स्वीकृतियों से जनता को बड़ी सौगात       मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट के अंतर्गत बंच केबिल से वंचित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा किये जा रहे बंच केबिल कार्य हेतु ₹ 4.92 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।   मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी में तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत ग्राम धराली, हर्षिल तथा तहसील डुण्डा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट एवं मोरी क्षेत्र में आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए ₹ 3.00 ल...

उत्तराखण्ड में शिक्षा सुधार का नया अध्याय शुरू, मदरसा बोर्ड समाप्त कर बना नया शिक्षा मॉडल : मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड
उत्तराखण्ड में शिक्षा सुधार का नया अध्याय शुरू, मदरसा बोर्ड समाप्त कर बना नया शिक्षा मॉडल : मुख्यमंत्री धामी     मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें भी भेंट कीं और कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा की दिशा में यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि होने के साथ-साथ ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्म की समृद्ध परंपरा वाली भूमि रही है। इस पवित्र धरती ने सदियों से विश्व को ज्ञान और संस्कार का संदेश दिया है। ऐसे में राज्य...

भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का लगातार प्रहार, पर्यटन विभाग में बड़ी कार्रवाई

उत्तराखंड
भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का लगातार प्रहार, पर्यटन विभाग में बड़ी कार्रवाई         देहरादून।   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले पांच वर्षों से सरकार की 'जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन' नीति के तहत लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी बृजेन्द्र पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।   दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना के तहत अनुदान जारी करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और शिकायतों के माध्यम से सामने आए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने प्रथम दृष्टया आ...

धर्म के आधार पर नहीं, अब समान शिक्षा होगी पहचान; उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अंत

उत्तराखंड
धर्म के आधार पर नहीं, अब समान शिक्षा होगी पहचान; उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अंत     उत्तराखंड में 1 जुलाई मतलब आज से शिक्षा व्यवस्था का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का बहुचर्चित फैसला आज पूरी तरह लागू हो गया और इसके साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड इतिहास का हिस्सा बन गया। अब राज्य में मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का संचालन उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से होगा।   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते रहे हैं कि राज्य में शिक्षा का आधार धर्म नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, आधुनिक ज्ञान और समान अवसर होना चाहिए। उनका स्पष्ट संदेश रहा है कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जो उसे देश, समाज और अपने भविष्य के लिए सक्षम बनाए।   धामी सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य किसी...

राज्य के सड़क नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक किया प्रतिभाग

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राज्य के सड़क नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक किया प्रतिभाग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित सड़क एवं अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक एवं रणनीतिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन तथा आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सुदृढ़ एवं आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय का अनुरोध किया। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेत...

मुख्यमंत्री धामी की पहल से फिल्म उद्योग में चमकेंगे उत्तराखंड के युवा, छात्रवृत्ति वितरण शुरू

देहरादून
मुख्यमंत्री धामी की पहल से फिल्म उद्योग में चमकेंगे उत्तराखंड के युवा, छात्रवृत्ति वितरण शुरू   उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के लाभ, उत्तराखंड के युवाओं को प्रत्यक्ष तौर पर मिलने शुरु हो गए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने "फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, पूणे ( FTII) से पासआउट तीन युवाओं की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया है। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत "फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, पूणे, सत्यजीत-रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता या अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेने वाले उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवासी छात्र-छात्राओं को मैरिट के आधार पर पाठ्यक्रम पूर्ण होने तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्राविधान है। इसके तहत पाठ्यक्रम पर हुए व्यय के अनुसार एसटी,एससी, ओबीसी को 75 प्रतिशत एवं सामान्य अभ्यर्थियों को 50 प्रत...

5 वर्षों के सुशासन का संकल्प—मुख्यमंत्री धामी हर नागरिक तक पहुंचाएंगे त्वरित समाधान

उत्तराखंड
5 वर्षों के सुशासन का संकल्प—मुख्यमंत्री धामी हर नागरिक तक पहुंचाएंगे त्वरित समाधान       जन समस्याओं के निराकरण के लिए गत वर्ष चलाए गए ‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए, प्रदेश सरकार एक बार फिर जनता के द्वार पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई से 15 दिन का इस विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभागों अधिकारी- कर्मचारी शामिल होकर, जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोगों को जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि विभाग अधिकारी कर्मचारी खुद लोगों के पास पहुंच शिकायतों का निस्तारण करें। मुख्यमंत्री की इसी सोच को केंद्र में र...

मुख्यमंत्री धामी का ऐतिहासिक निर्णय: मदरसा बोर्ड समाप्त, अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और शिक्षा बोर्ड के मानकों पर चलेंगे मदरसे

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  मुख्यमंत्री धामी का ऐतिहासिक निर्णय: मदरसा बोर्ड समाप्त, अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और शिक्षा बोर्ड के मानकों पर चलेंगे मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का आज आखिरी दिन हैं इसके साथ पर कल से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। राज्य के सभी 452 मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी है। *प्रत्येक मान्यता तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगी* । इसके अलावा मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी। प्राधिकरण मदरसों का भौतिक निरीक्षण करेगा *प्राधिकरण की नियमावली के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई है* *मदरसों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना है एवं आवश्यक दस्तावेज़ एवं शुल्क जमा करना है* *आवेदन की समीक्षा...

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा— जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां बिना किसी भेदभाव के होगी कार्रवाई।

उत्तराखंड
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा— जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां बिना किसी भेदभाव के होगी कार्रवाई।   मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सेक्टरों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में अवैध निर्माण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से उपाध्यक्ष एमडीडीए के नेतृत्व में क्षेत्रवार निरीक्षण एवं कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से न केवल अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है, बल्कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप निर्माण कार्यों की भी नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे सुनियोजित एवं नियमानुसार विकास ...