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  सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रहा है     जनहित कार्यों से भरोसे का प्रतीक बने डीएम सविन बंसल, प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही पर दिखा सख्त रुख, सोशल मीडिया पर DM के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब देहरादून। प्रदेश की राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल अपनी सक्रिय प्रशासनिक कार्यशैली और जनकल्याणकारी पहलों के चलते आमजन के बीच मजबूत पहचान बना रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान जिला प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल को प्रदेश के तेजतर्रार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों में माना जाता है। त्वरित निर्णय क्षमता और जनसमस्याओं के समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने लोगों में भरोसा जगाया है कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। बालिकाओं की शिक्षा औ...

  मुख्यमंत्री धामी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पुलिस मुख्यालय सख्त, अपराध नियंत्रण और जवाबदेही पर विशेष जोर     *पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड श्री दीपम सेठ* की अध्यक्षता में आज सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में एक *महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी* आयोजित की गई। बैठक में पुलिस मुख्यालय के *वरिष्ठ अधिकारियों सहित गढ़वाल एवं कुमाऊँ रेंज प्रभारी सहित समस्त जनपदों, STF के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक* सम्मिलित हुए। बैठक में वर्तमान अपराध परिदृश्य, कानून व्यवस्था की स्थिति, विवेचनाओं एवं जनशिकायतों के निस्तारण की व्यापक समीक्षा कर विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। *पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जारी प्रमुख निर्देश-* ◼️ हाल ही में जनपद देहरादून के ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना पर लापरवाही बरतने पर *एम्स चौकी प्र...

  उपनल कर्मियों को राहत देने के साथ मुख्यमंत्री धामी ने एक और जटिल प्रशासनिक मुद्दे का निकाला समाधान।     उपनल कर्मियों को दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने का शासनादेश जारी होने के साथ ही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। उपनल कर्मी अपनी विभिन्न मांगों के लिए लंबे समय से आंदोलनरत थे, इस बीच कई सरकारें बदली। आखिरकार अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उपनल कर्मियों को दस साल की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन मिलने का शासनादेश जारी हो गया है। यह उपलल कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हजारों लोगों के भविष्य से जुड़े एक और जटिल विषय का समाधान कर दिया है। जिससे ना सिर्फ विभागों की कार्य दक्षता में सुधार होने की उम्मीद...

  कठिन परिस्थितियों में प्रशासन बना सहारा, जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में विधवा शांति राणा को मिली बहुआयामी राहत     पति की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत जीवन की कठिन परिस्थितियों, आर्थिक तंगी, तीन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी तथा सिर पर ऋण के बोझ से जूझ रही विधवा शांति राणा को जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं के साथ सहारा प्रदान किया है। जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर फंड के माध्यम से शांति राणा को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए यह धनराशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है, जिससे उनका बैंक ऋण पूर्ण रूप से निपट गया है। इसके साथ ही शांति राणा की पुत्री अंशिका की कक्षा 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करते हुए 1.62 लाख रुपये की फीस एकमुश्त सीधे संबंधित स्कूल प्रबंधन के खाते में जमा कराई गई है, जिससे व्यथित मॉ और उनके बच्चों को भारमुक्त कर दिया है। मा0 ...

धामी सरकार का स्पष्ट संदेश—अब अलग-थलग शिक्षा नहीं चलेगी   उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। नई व्यवस्था में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के विशेष सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा करते हुए इस वर्ष जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी। डॉ पराग ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उक्त बोर्ड में प्रोफेसर विद्वान को मनोनीत किया गया है जोकि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी।इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मिलित...

  शहर की सड़कों और नागरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: नियम तोड़ने वालों पर डीएम सविन बंसल की दो टूक।     रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) की रोड कटिंग अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिटकुल की अनुमति पर बैन लगा दिया है। तथा एक्शियन एवं ठेकेदार पर मुकदमा तर्ज किया गया। एलआईसी बिल्डिंग के पास विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य में आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधितों के विरुद्ध एक्शन लेने के निर्देश दिए है। जिसके परिपेक्ष में अनुमति निरस्त करते हुए। एक्शियन ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व मे...

  मुख्यमंत्री धामी के हस्तक्षेप से आगे बढ़ा अंकिता को न्याय दिलाने का प्रयास, सीबीआई जांच से अज्ञात वीआईपी की भूमिका पर टिकी निगाहें       अंकिता हत्याकांड मामले में Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दिल्ली स्थित सीबीआई की क्राइम ब्रांच शाखा संख्या दो में एफआईआर दर्ज होने के बाद, जांच के लिए विशेष टीम देहरादून पहुंच चुकी है और मामले की गहन विवेचना शुरू कर दी गई है। यह मामला सितंबर 2022 का है, जब पौड़ी जिले की निवासी और वनांतरा रिसोर्ट में कार्यरत अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में 30 मई 2024 को जिला न्यायालय ने रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि अंकिता पर एक वीआईपी को “विशेष सेवा” देने का द...