मुख्यमंत्री धामी के 5 साल बेमिसाल: मदरसा बोर्ड समाप्त कर शिक्षा व्यवस्था में लागू किया बड़ा सुधार, 1 जुलाई 2026 से सरकारी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाने वाले मदरसों पर लगी रोक
मुख्यमंत्री धामी के 5 साल बेमिसाल: मदरसा बोर्ड समाप्त कर शिक्षा व्यवस्था में लागू किया बड़ा सुधार, 1 जुलाई 2026 से सरकारी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाने वाले मदरसों पर लगी रोक
पांच वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय और किये गए प्रमुख कार्य
समान नागरिक संहिता
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। ये निर्णय समाज में समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को जाति, धर्म और लिंग से परे समान अधिकार देना है। प्रदेश में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सख्त भू-कानून
भूमि संरक्षण उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता रही है। बाहरी राज्यों के लोग अब हरिद्वार और ऊधमसिहं नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी भूमि...
