हरिद्वार

Dec172024 by adminNo Comments

प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें

प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में गृह विभाग के अधीन 06 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिडक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगर प्रिंट किट, फुट प्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित साफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी अपराधिक घटना की मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो जाएगा। प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें। बाद मे सभी जनपदों के लिए यह व्यवस्था की जायेगी। इन वाहनों के लिए राज्य को केन्द्र सरकार से 3.9...

कैबिनेट के निर्णय:न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की जाएगी

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धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी स्थानांतरित कैबिनेट के निर्णय: उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी। कैबिनेट के निर्णय:न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। कैबिनेट के निर्णय:औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट के निर्णय: माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस ...

जनता से प्राप्त बिलों के आधार पर राज्य कर विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी की 18 फर्मों पर पकड़ी कर चोरी

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ब्रेकिंग न्यूज़ : जीएसटी विभाग ने पकड़ी 5 करोड़ की बिक्री पर कर चोरी आयुक्त राज्य कर डॉ अहमद इकबाल के मुताबिक सितंबर 2022 से लागू बिल लाओ इनाम पाओ योजना में अपलोड किए गए बिलों की जांच संयुक्त आयुक्त एसआइबी/प्रा. एवं नोडल अधिकारी आइटी से कराई जा रही है। जिसके आधार पर आगे भी छापेमारी की कार्रवाई जारी रहेगी बिल लाओ इनाम पाओ योजना साबित हो रही दोहरे लाभ का सौदा, जनता को मिल रहे इनाम और राज्य कर विभाग को मिल रही बिलों की जानकारी जनता से प्राप्त बिलों के आधार पर राज्य कर विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी की 18 फर्मों पर पकड़ी कर चोरी बिल लाओ इनाम पाओ योजना दोहरे लाभ का सौदा साबित हो रही है। योजना में भाग लेने वाले नागरिकों को हर माह 1500 इनाम बांटे जा रहे हैं और राज्य कर (स्टेट जीएसटी) विभाग को बड़ी संख्या में बिलों की जानकारी मिल ...