धामी सरकार की अवैध संचालकों को चेतावनी पंजीकरण नहीं कराया तो उनके केंद्रों पर एक्ट के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी: राजेश कुमार
उत्तराखण्ड में अवैध नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ सख्त हुई धामी सरकार स्वास्थ्य सचिव ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
नशामुक्ति के लिए टेली-काउंसिलिंग की सुविधा भी दी जा रही है: स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार
टेली-मानस के तहत चौबीस मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। टोल-फ्री नं0-14416 एवं 18008914416
उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्ति की मुहिम ने पकड़ा जोर, सीएम धामी की सोच को तेजी से धरातल पर उतार रहे स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार
नशामुक्त उत्तराखंड अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए धामी सरकार लगातार बेहतर सेवाएं और इलाज की व्यवस्था कर रही है: धामी
स्वास्थ्य विभाग ने सभी नशामुक्ति केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है : स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आरराजेश कुमार
धामी सरकार की अवैध संचालकों को चेतावनी पंजीकरण नहीं कराया तो उनके केंद्रों पर एक्ट के अनुसार कड़ी क...
