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मंत्री जोशी ने बताया कि शीघ्र ही तिथि तय कर यह धाम प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्यधाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकार्पण से पूर्व सभी अंतिम चरण के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्यधाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उत्तराखंड की वीरभूमि की भावना और शहीदों के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही तिथि तय कर यह धाम प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भव्य धाम में उत्तराखंड के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा, यमुना सहित कई पवित्र नदियों का जल सम्मिलित किया गया है, जिससे यह स्थल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनता है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस प्रकार श्रद्धाल...

कृषि मंत्री जोशी बोले – पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसान सम्मान निधि पर हस्ताक्षर कर किसानों की चिंता साबित की   केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब राज्यों के किसान परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की। इस योजना के अंतर्गत देश के 27 लाख से अधिक किसानों को ₹540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। उत्तराखंड के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला है। प्रदेश के 7,89,297 पात्र किसानों को ₹157.86 करोड़ रुपये की धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई। अब तक पीएम-किसान योजना की पूर्व की 20 किश्तों में राज्य के किसानों को कुल ₹3,295.74 करोड़ रुपये क...

धामी सरकार किसी भी नकल माफिया या पेपर माफिया को बख्शेगी नहीं *उत्तराखंड नकल विरोधी कानून 2023 और हालिया घटनाओं पर प्रमुख तथ्य* *1. पृष्ठभूमि* उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का एक लंबा इतिहास रहा है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। *2. नकल विरोधी कानून 2023* वर्ष 2023 में उत्तराखंड सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। *मुख्य प्रावधान:* आजीवन कारावास तक की सजा। 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना। नकल से अर्जित संपत्ति की ज़ब्ती। परीक्षार्थियों पर भी कठोर दंड: पहली बार दोषी पाए जाने पर: 3 वर्ष की कैद + न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर: 10 वर्ष की कैद + न्यूनतम ₹10 लाख का जुर्माना। ऐसे अभ्यर्थियों को 10 वर्षों तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंध। *3. कान...

पेसेफिक गोल्फ, कुल्हान मानसिंह और नेहरू कॉलोनी में अवैध निर्माण करने वालों पर गिरी एमडीडीए की गाज मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अपने क्षेत्रांतर्गत अवैध निर्माणों और प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी रखी है। इस दौरान कई बहुमंजिला निर्माणों को सील कर दिया गया। प्राधिकरण का यह कदम शहर में शहरी नियोजन और सुरक्षित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एमडीडीए की यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माणों और प्लाटिंग की घटनाओं को रोकने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और शहरी विकास को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा हम शहर में अवैध निर्माणों और प्लाटिंग को पूरी तरह रोकने के लिए लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हमारा उद्देश्य नागरिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थ...

डीएम सविन बंसल ने पांवटा राजमार्ग बहाली के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे व ठाकुरपुर मार्ग से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करवाई देहरादून जिले में भीषण आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में रेस्टोरेशन कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रभावित लोगों को रेस्क्यू और राहत पहुंचाने के बाद जिला प्रशासन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने में जुटा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से रायपुर के सभी प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। वर्तमान में देहरादून जिले की सभी तहसीलों में विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई है। आपदा प्रभावित दूरस्थ गांव फूलेत, छमरौली और किमाडी में सड़के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने सस्ते गल्ले दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाया है। प्रभावित लोगों को सस्ते गल्ले दुकानों से राशन का वितरण किया जा रहा है। जिससे लोगों को बडी राहत मिली है। ...