देहरादून

  मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।     उत्तराखंड की भूमि को खेती-किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देहरादून के डोईवाला ब्लॉक अंतर्गत पाववाला सौड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में भाग लिया। खेतों के मध्य खाट पर बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन, फसल बीमा योजना और कृषि उत्प...

  मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया   देहरादून, 5 जून। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित एक निजी होटल में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) देहरादून शाखा द्वारा आयोजित "मानक संवाद" कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने उपस्थितजनों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि "मानक संवाद" जैसा आयोजन देश में गुणवत्ता संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करता है। मंत्री जोशी ने BIS अधिकारियों से आग्रह किया कि वे आगामी 14 और 15 जून को देहरादून में आयोजित होने वाले कृषि महोत्...

  मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड की शपथ दिलाई एवं स्कूली बच्चों को कपड़े के बैग प्रदान किये।   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार-2025 (सरकारी श्रेणी) में नगर निगम रूद्रपुर को सम्मानित किया गया। नगर निगम रूद्रपुर से उप नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी ने यह पुस्कार प्राप्त किया। सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार-2025 ( गैर सरकारी श्रेणी) में श्री विजय जड़धारी एवं श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जागरूकता पोस्टर का विमोचन एवं इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किए गए पोर्ट...

  बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार योजनाएं स्वीकृत – शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र   प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई-वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय: -2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। -उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया। -देहरादून की सीएनजी व BS-6 सिटी बसों को 50% या अ...

  कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार: भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई किया निलंबित   उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार ज़मीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत हैं। हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी। न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो ह...

  बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है: धामी   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढाकर 50 लाख किये जाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन से संबंधित शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया है। सैनिक कल्याण अनुभाग के स्तर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में यह धनराशि शहीद आश्रितों को 26 जुलाई, 2024 से अनुमन्य की जायेगी। इस प्रकार प्रदेश में अब शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि अनुमन्य होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में ...