देहरादून

नेशनल गेम्सः वाॅलंटियर बनने का क्रेज, तैयारी तेज :धामी 38 वें नेशनल गेम्स की तेज होती तैयारियों के बीच वाॅलंटियर बनने का जबरदस्त क्रेज है। काॅलेजों के छात्रों से लेकर रिटायर्ड आर्मी अफसर तक वाॅलंटियर बनने के लिए लाइन में हैं। यही नहीं, उत्तराखंड से बाहर के अन्य प्रदेशों से भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा दस हजार तक पहुंचने वाला है। हालांकि विभाग की आवश्यकता दो से ढाई हजार वाॅलंटियर्स की है। नेशनल गेम्स के शुभंकर समेत अन्य प्रतीकों की लाॅंचिंग के बाद रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। नेशनल गेम्स सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा के अनुसार नेशनल गेम्स जैसे बडे़ आयोजन के लिए सभी का सहयोग लिया जा रहा है। वाॅलंटियर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल गतिमान है। वाॅलंटियर नेशनल गेम्स के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाएंगे। अपर मुख्य कार्यकारी ...

सभी तैयारियां पूरी उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड, आजादी मे बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प...

जिला पर्यटन विकास अधिकारी को विन्टर सीजन के दौरान मसूरी में व्यवस्थाओं के बारे में रेडियो जिंगल के माध्यम से सूचना प्रसारित करने के निर्देश दिए गए देहरादून । जिलाधिकारी सविन बसंल ने शीतकालीन पर्यटन और मसूरी में यातायात व्यवस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने विन्टरलाइन कार्निवाल, क्रिसमस और नववर्ष के दौरान मसूरी में पर्यटकों की भारी आमद की संभावनाओं को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी में जनमानस और पर्यटकों की सुविधा के लिए सुगम व्यवस्था बनाने और यातायात को सुचारू रखने के लिए प्रभावी प्लान बनाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, जिलाधिकारी ने मसूरी रोड पर कुठालगेट के समीप अस्थायी पार्किंग स्थल चिन्हित करने और वहां वाहनों की पार्किंग, कैन्टीन, पेयजल, ...

गणेश जोशी ने अधिकारियों को गंगोत्री विहार, अमन विहार में प्रस्तावित एसटीपी निर्माण के कार्य तथा साकेत कॉलोनी, नागल, धोरण में ट्यूबवेल निर्माण और बीमा बिहार, इंद्र विहार डोभालवाला में नलकूप निर्माण के कार्यों को जल्द से जल्द किया जाए। देहरादून, 17 दिसम्बर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलनिगम तथा जलसंस्थान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।     बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जलसंस्थान और जलनिगम के अधिकारियों को मसूरी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कार्यों तथा क्षेत्र में नलकूपों, पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन के सभी कार्यों को प्राथमिकता से करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण...

जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर अमल करते हुए शासन ने प्रदेश के जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च 25 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीते नवंबर माह में जल और सीवर के अवशेष देयकों का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान किए जाने पर विलंब शुल्क की धनराशि को शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की थी। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुनः जल व सीवर माफी के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क की शत प्रतिशत माफी की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च 25 तक बढ़ा दिया गया है।...

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस जनकल्याणकारी परियोजना हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद आभार जताया उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन विभाग सुदृढ़ीकरण हेतु एक और पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी की उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित परियोजना "उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)" स्वीकृत की गई है।* मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण ...

महोत्सव द्वारा खेल, विकास, लोक संस्कृति एवं परंपराओं को संजोए रखने के साथ ही उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है : धामी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रा.इ.कॉ. गरखेत नैनबाग टिहरी गढ़वाल पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में प्रतिभाग किया। समिति द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए कोट एवं टोपी पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्रराज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किमी 10 से ठक्कर कुदाऊं , खास कुदाऊं होते हुवे स्वेल चक तक 4 किमी मोटर मार्ग निर्माण , गरखेत में स्थाई हैलीपेड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि महोत्सव में पहुंचकर उन्हें...

प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में गृह विभाग के अधीन 06 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिडक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगर प्रिंट किट, फुट प्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित साफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी अपराधिक घटना की मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो जाएगा। प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें। बाद मे सभी जनपदों के लिए यह व्यवस्था की जायेगी। इन वाहनों के लिए राज्य को केन्द्र सरकार से 3.9...