उत्तराखंड

कृषि मंत्री ने कहा कि यह फैसला उत्तराखंड में बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करेगा तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा देहरादून, 04 मार्च। उत्तराखंड में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में स्थित विभिन्न राजकीय उद्यानों और पौधशालाओं में 415 माली के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। भर्ती होने वाले सभी कार्मिक आउटसोर्स से लिए जाऐंगे। मंगलवार को देहरादून के हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह बात कही। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए नए कदम उठा रही ह...

सांसद अनिल बलूनी ने चमोली जनपद में विकास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाक़ात पढ़े पुरी ख़बर नई दिल्ली। गढ़वाल, उत्तराखंड से लोक सभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाक़ात की और गढ़वाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी एवं विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 543 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का प्रतिवेदन सौंपा। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर आश्वस्त करते हुए कहा कि गढ़वाल के सीमांत क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर जल्द से जल्द निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल सांसद ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सीमांत गाँव को देश के पहले गाँव के नाम का दर्जा दिया है और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनायें बना कर बोर्डर विलेज में विकास को एक...

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है अवैध अतिक्रमण, अवैध मदरसों के बारे में पूर्व में चेतावनी दी गई थी कि ये लोग खुद ही सब कुछ ठीक कर ले, अब कारवाई शुरू हुई है जो कि रुकेगी नहीं देहरादूनः जिले में अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की ताबड़तोड़ कारवाई शुरू हो गई है। देहरादून जिले में आज 6 अवैध मदरसे सील किए गए है। उत्तराखंड में पुलिस सत्यापन कार्रवाई के दौरान 500 से अधिक अवैध मदरसे प्रकाश में आए हैं। बीते कल पांच अवैध मदरसे और एक अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद को प्रशासन ने सील किया। आज प्रशासन ने विकासनगर क्षेत्र में छह मदरसों को सील कर दिया जो बिना सरकारी अनुमति के चलाए जा रहे थे। इमाम उल उलूम नाम का एक मदरसा घर से ही चलाया जा रहा था। बिना अनुमति के चल रहे इस मदरसे की हालत चिंताजनक थी। बच्चे वहां कैसे पढ़ रहे थे, यह देख प्रशासनिक टीम भी हैरान रह गई। विकासनगर क्...

पर्वतीय क्षेत्रों में से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में दी जाएगी छूट राज्य की नई आबकारी नीति 2025 में धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जनसंवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए, शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जायेगा। उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी mrp लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। *वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य* पिछले दो वर्षों में आबकारी राजस्व में राज्य में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य...

जिलाधिकारी सविन बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने 03 बालिकाओं को संयुक्त रूप से रू0 97955 की धनराशि का चैक वितरण किया देहरादून दिनांक 01 मार्च, 2025(सू.वि.), मा0 सीएम के मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन की नई पहल नंदा सुनंदा योजना निर्धन, असहाय और अनाथ बेटियों की पढ़ाई और कौशल विकास के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला प्रशासन का प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा 2.0 बेटियों की पढाई की चिंगारी को भव्य रूप देना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार को तीन और असहाय बेटियों की पढ़ाई के लिए 98 हजार की आर्थिक सहायता धनराशि वितरित की। नंदा सुनंदा योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा अब तक 11 बेटियों की पढ़ाई और कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि गरीब, अनाथ, असहाय और विषम परिस्थितियों रह कर पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा और सोच रखने व...

मुख्यमंत्री ने स्वयं हालात पर लगातार नजर बनाए रखी और सभी संबंधित विभागों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए चमोली जिले के माणा क्षेत्र में 28 फरवरी को हुए हिमस्खलन में फंसे श्रमिकों के लिए चलाया गया सर्च और रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है। इस आपदा में कुल 54 श्रमिक प्रभावित हुए, जिनमें से 46 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि दुर्भाग्यवश 8 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अदम्य साहस और समर्पण का परिचय दिया।विपरीत परिस्थितियों में सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाकर 46 जिंदगियां बचाई गईं। दुर्भाग्यवश 8 लोगों को नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह लगात...

माणा हिमस्खलन से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों ने कहा हमें नई जिंदगी देने के लिए धामी सरकार का धन्यवाद चमोली जिले के माणा क्षेत्र में 28 फरवरी को हुए हिमस्खलन में फंसे श्रमिकों के लिए चलाया गया सर्च और रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है। इस आपदा में कुल 54 श्रमिक प्रभावित हुए, जिनमें से 46 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि दुर्भाग्यवश 8 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अदम्य साहस और समर्पण का परिचय दिया।विपरीत परिस्थितियों में सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाकर 46 जिंदगियां बचाई गईं। दुर्भाग्यवश 8 लोगों को नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह लगातार पूरे ऑपरेशन की...

प्रथम पंक्ति के अधिकारियों के स्तर पर ही हो निवारण; देहरादून दिनांक 01 मार्च 2025, (सू वि) जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाईन एवं केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपीग्राम में लम्बित शिकायतों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग सीएम हेल्पलाईन, शिकायत निवारण प्रणाली की spirit को समझें। उन्होंने कहा कि शिकायत संख्या महज आंकड़ा नहीं है, उत्पीड़न, अभाव, मांग का है इंडिकेटर दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतें प्रथम पंक्ति के अधिकारियों के स्तर पर ही निवारण हो जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माननीय सीएम की समीक्षा में जिला अव्वल रहना चाहिए। उन्होंने विभागों को एक सप्ताह के भीतर शिकायत निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर...