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नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के पर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की सर्किल दरों में वृद्धि का तड़का लगा कर अब जमीन खरीदना और मकान बनाना आम लोगों की पहुंच से दूर होते नजर आ रहा है। सरकार कंहा तो सबको छत देने का वादा कर रही थी और अब बदली हालातों में एक आम गरीब आदमी के लिये मकान बनाने के लिए जमीन खरीदना भी मुश्किल सा प्रतीत होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा की अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश भर में जमीन के सर्किल रेटों में बृद्धि की है। यह वृद्धि कम से कम 70 प्रतिशत और अधिकतम 120% की गयी। हाल के सालों में एक साथ कभी भी जमीन के सर्किल रेटों में इतनी वृद्धि नही हुई थी। यशपाल आर्य ने कहा कि,सर्किल रेटों में इस वृद्धि गरीबों ही नही , मध्यमवर्गीय लोगों और छोटे कर्मचारियों/ व्यापारियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि , यह अफसोस कि बात है कि, सरकार ने इस निर्णय को उस...

जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को धामी सरकार नें दी बड़ी राहत ..आज की कैबिनेट मे ये लिए उनके लिए महत्वपूर्ण फैसले... .     जोशीमठ भू-धंसाव के संबंध में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मंत्रीमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रीमण्डल की बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉ. एस एस संधु एवं सचिव अपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा ने मंत्रीमण्डल के निर्णयों की बिंदुवार जानकारी दी।    1- जोशीमठ के आपदा प्रभावित भू-भवन स्वामियों / व्यक्तियों को स्थायी अध्यासन / विस्थापन नीति निर्धारित होने से पूर्व अग्रिम धनराशि ₹ 1 लाख (जिसका समायोजन किया जायेगा ) तथा सामान की ढुलाई एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु गैर समायोज्य धनराशि ₹ 50 हजार अर्थात कुल 1.5 लाख आवंटित किये जाने हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 45 करोड़ की धनराशि पत्र दिनांक 11.01.2023 के द्वारा अवमुक्त...

बोलता है वोटर : जीरो टॉलरेंस आन करप्शन की नीति से सरकार चलाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर... अब नकल विरोधी कानून बनाये जाने का लिया ऐतिहासिक निर्णय..     मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस आन करप्शन की नीति और नकल माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश के क्रम में आज एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य कैबिनेट द्वारा प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये प्रदेश में शीघ्र सख्त नकल विरोधी कानून बनाये जाने का निर्णय लिया गया है      मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून को इतना सख्त बनाया जायेगा कि भविष्य में कोई इस बारे में सोचे भी नहीं। सख्त नकल विरोधी कानून में दोषी का उम्र कैद की सजा का प्राविधान तो होगा ही उसके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त किये जाने का भी व्यवस्था रहेगी।   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन...

उपलब्धिः आयुष्मान योजना के तहत अब तक 6.47 लाख से अधिक मरीजों को मिला मुफ्त उपचार... - निशुल्क उपचार व्यवस्था पर अब तक खर्च हुई 1159 करोड़ से अधिक की धनराशि - स्वास्थ्य मंत्री के सख्त निर्देश व नियमित मॉनिटरिंग से आम जनमानस तक हुई आयुष्मान योजना की पहुंच   ेदेहरादून। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणः प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत अभी तक 6.47 लाख से अधिक मरीजों ने निशुल्क उपचार कराया है। इस पर सरकार की 1159 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी है। यह भारी भरकम आंकड़े सीधे तौर पर इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत की ओर से समय समय पर जारी निर्देशों के साथ ही व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग से जन जागरूकता के साथ ही हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है।   राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित हो रही आयुष्मान योजना सही मायनों ...

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जोशीमठ मे पीड़ितों की हर सम्भव मदद मे तेजी... यह हे अब तक की पूरी अपडेट रिपोर्ट..         मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जोशीमठ भू धंसाव से पीडित लोगों की मदद एवं राहत एवं बचाव के साथ विकास कार्यो के अनुश्रवण हेतु निर्देश दिये गये थे। उन्होंने पीड़ितों की हर सम्भव मदद तथा क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाये जाने के भी निर्देश दिये थे         जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चमोली द्वारा जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाव के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन संबंधी बुलेटिन जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोशीमठ नगर क्षेत्र में कुल 603 भवनों में दरारें दृष्टिगत हुई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत कुल 68 परिवारों को अस्थाई रूप से विस्थापित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अग्रिम आदेशों तक होटल माउंट व्यू एवं मलारी इन को संच...

*उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिये अभिनव थापर की जनहित याचिका पर कोर्ट ने सरकार को अंतिम चेतावनी दी* ।    2021 में पूरे भारत मे कोरोना महामारी व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की शिथिलता और पहाड़ में अन्य बीमारियों हेतु भी स्वास्थ्य सुविधाओं के आभाव के दृष्टिगत, अतः प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में जुलाई 2021 पर जनहित याचिका दायर की जिसपर पर कोर्ट ने अगस्त 2022 में 4 जनवरी 2023 तक दोनों पक्षों को जवाब देने के बाद अंतिम बहस हेतु तिथि नियत करी। किंतु आज 1.5 डेढ़ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया । इस पर माननीय हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया और जनहित याचिका में उल्लेखित पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु समस्त मांगों पर सरक...