Thursday, November 12News and Media

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धामी सरकार की गाज :हरमिंदर सिंह बवेजा (उद्यान निदेशक):lबागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए।   

धामी सरकार की गाज :हरमिंदर सिंह बवेजा (उद्यान निदेशक):lबागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए।  

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  धामी सरकार की गाज :हरमिंदर सिंह बवेजा (उद्यान निदेशक):lबागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना। हाल के महीनों में सरकार ने यह दिखा दिया है कि अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका पद या प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों न हो। पहले जिन अधिकारियों पर सवाल उठाने में लोग हिचकते थे, अब उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमि...
कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार: भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई किया निलंबित   

कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार: भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई किया निलंबित  

उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
  कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार: भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई किया निलंबित   उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार ज़मीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत हैं। हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी। न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो ह...
बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है: धामी      

बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है: धामी    

देहरादून, उत्तराखंड, बोलता वोटर
  बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है: धामी   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढाकर 50 लाख किये जाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन से संबंधित शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया है। सैनिक कल्याण अनुभाग के स्तर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में यह धनराशि शहीद आश्रितों को 26 जुलाई, 2024 से अनुमन्य की जायेगी। इस प्रकार प्रदेश में अब शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि अनुमन्य होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में ...
प्रत्येक बूथ में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उस बूथ के 30 प्रतिशत नए मतदाता, 30 प्रतिशत बुजुर्ग, 30 प्रतिशत महिला और 10 प्रतिशत अन्य मतदाताओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए : डीएम

प्रत्येक बूथ में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उस बूथ के 30 प्रतिशत नए मतदाता, 30 प्रतिशत बुजुर्ग, 30 प्रतिशत महिला और 10 प्रतिशत अन्य मतदाताओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए : डीएम

देहरादून, उत्तराखंड, बोलता वोटर
  प्रत्येक बूथ में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उस बूथ के 30 प्रतिशत नए मतदाता, 30 प्रतिशत बुजुर्ग, 30 प्रतिशत महिला और 10 प्रतिशत अन्य मतदाताओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए : डीएम   जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से 05 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से जुलाई माह में हरेला पर्व के अंत तक सभी पोलिंग बूथों पर वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले के सभी 1882 पोलिंग बूथों पर पर्यावरण संरक्षण के साथ निर्वाचन में भागीदारी का संदेश दिया जाएगा। पोलिंग बूथों पर वृहद स्तर पर पौधारोपण को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त एसडीएम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विभाग एवं कार्यालयध्यक्षों को अपने  क्षेत्रान्तर्गत पोलिंग बूथों पर पौधा रोपण कार्यक्रम की ...
सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों का उपयोग किया जाए, इसका पूर्णतः पालन किया जाए : धामी      

सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों का उपयोग किया जाए, इसका पूर्णतः पालन किया जाए : धामी    

उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों का उपयोग किया जाए, इसका पूर्णतः पालन किया जाए : धामी   2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किये जाएं। विकसित उत्तराखण्ड के लिए ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में जिलाधिकारियों द्वारा कार्य किये जाएं। समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनको मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों को दिये। *प्रत्येक जनपद में जनहित में 5-5 नवाचारों पर करें कार्य* मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने जनपदों में जनहित से जुड़े 5-5 बैस्ट प्रैक्टिस और न...
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली -देहरादून एलीवेटेड रोड का निर्माण पूरा होने वाला है । यह काम पूरा होते ही यह दूरी लगभग दो से ढाई घंटे में पूरी हो जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली -देहरादून एलीवेटेड रोड का निर्माण पूरा होने वाला है । यह काम पूरा होते ही यह दूरी लगभग दो से ढाई घंटे में पूरी हो जाएगी

उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
  मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली -देहरादून एलीवेटेड रोड का निर्माण पूरा होने वाला है । यह काम पूरा होते ही यह दूरी लगभग दो से ढाई घंटे में पूरी हो जाएगी   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार पहुँचकर वात्सलय गंगा आश्रय का लोकार्पण किया तथा श्री कृष्ण कथा में प्रतिभाग करते हुए साधु सन्तों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने माँ गंगा की आराधना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की भी प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि साध्वी ऋतम्भरा द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनके के नेतृत्व में निराश्रित बेटियों को नव जीवन देने का जो दिव्य कार्य हो रहा है, वह समाज में आशा, करुणा और पुनर्निर्माण का सशक्त प्रतीक है। उनके संकल्प से अनेक बेटियों का जीवन सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हुआ है। यह वास्तव में समाजसेवा...
1.39 लाख यात्रियों से घोड़ा-खच्चर सेवा को 40.5 करोड़ की कमाई” – डॉ. आशीष रावत

1.39 लाख यात्रियों से घोड़ा-खच्चर सेवा को 40.5 करोड़ की कमाई” – डॉ. आशीष रावत

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  1.39 लाख यात्रियों से घोड़ा-खच्चर सेवा को 40.5 करोड़ की कमाई" – डॉ. आशीष रावत   श्री केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक ओर जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन को देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ती हुई यात्रा से लगातार लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं से सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है। बाबा के कपाट खुले एक महीने का समय पूर्ण हो चुका है और इसी एक महीने में सरकारी सुविधाओं से लेकर स्थानीय व्यापारियों ने दो अरब से अधिक का कारोबार कर लिया है। वहीं जून का महीना शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा भी होने लगा है, जिसका स्थानीय व्यापारियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को प...
अंकिता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा :इस फैसले से यह भी साबित हुआ कि धामी सरकार के राज में बेटियों की गरिमा और न्याय व्यवस्था दोनों सुरक्षित हैं   

अंकिता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा :इस फैसले से यह भी साबित हुआ कि धामी सरकार के राज में बेटियों की गरिमा और न्याय व्यवस्था दोनों सुरक्षित हैं  

उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
  अंकिता के हथियारों को उम्र कैद की सजा :इस फैसले से यह भी साबित हुआ कि धामी सरकार के राज में बेटियों की गरिमा और न्याय व्यवस्था दोनों सुरक्षित हैं उत्तराखंड की धरती पर न्याय की वह घड़ी आखिरकार आ गई, जिसका बेसब्री से इंतजार था। अंकिता भण्डारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ चुका है—पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भरत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह केवल एक सजा नहीं, बल्कि उस सख्त और जवाबदेह शासन की घोषणा है जिसकी कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है। इस पूरे मामले में धामी सरकार ने न केवल संवेदनशीलता दिखाई, बल्कि विलंब के बजाय निर्णय की गति को चुना। घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजना, SIT का गठन कर जांच को तेज़ और पारदर्शी बनाना, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाना, 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार करना—ये सब दिखाता है कि जब सरकार गंभीर होती है, तो न्या...
भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए राज्य का पहला आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर शुरू   

भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए राज्य का पहला आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर शुरू  

उत्तराखंड, देहरादून
  भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए राज्य का पहला आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर शुरू   मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत् प्रयासों से भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चे राज्य के पहले इन्टेंसिव केयर शेल्टर में शिक्षा की धारा से जुड़ने लगे हैं, जहां दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या भी बढती जा रही है। शिक्षा का रास्ता दिखाने वाले इस मंदिर में बच्चें, संगीत, योग, खेल एक्टिविटी के साथ ही शिक्षा में रूचि ले रहे हैं, जो कि राज्य एवं जनपद के लिए एक अच्छा संकेत है। जिलाधिकारी सविन बंसल के इस माइक्रोप्लान के तहत तैयार किए गए राज्य के पहले आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर से जंहा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर आखर ज्ञान के साथ ही तकनीकि ज्ञान तथा संगीत एवं अन्य गतिविधि के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। डीएम के मा...
प्राधिकरण ने आमवाला तरला और आईएसबीटी आवासीय परियोजना में निर्मित फ्लैटों को बेचने का निर्णय लिया   

प्राधिकरण ने आमवाला तरला और आईएसबीटी आवासीय परियोजना में निर्मित फ्लैटों को बेचने का निर्णय लिया  

उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
  प्राधिकरण ने आमवाला तरला और आईएसबीटी आवासीय परियोजना में निर्मित फ्लैटों को बेचने का निर्णय लिया आज दिनांक 29.05.2025 को प्राधिकरण की 111वीं बोर्ड बैठक आयुक्त गढवाल मंण्डल/अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुयी सर्वप्रथम उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आयुक्त गढवाल मंण्डल/अध्यक्ष एवं मा0 सदस्यों का स्वागत करते हुये प्राधिकरण की 110वी बोर्ड बैठक की अनुपाल आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसका अवलोकन कर पुष्टि करते हुये 111वीं बोर्ड बैठक के संचालन की अनुमति प्रदान की गयी बोर्ड के समक्ष लगभग 75 प्रकरण प्रस्तुत किये गये जिस पर चर्चाउपरान्त नियामानुसार कार्यवाही करने के निर्देशों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी। के समक्ष निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गय। 1. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्राधिकरण द्वारा लगभग 01 हजार करोड का बजट प्रस...