Monday, November 9News and Media

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते एक वर्ष में यूसीसी प्रक्रिया को लेकर एक भी शिकायत सामने नहीं आई

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  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते एक वर्ष में यूसीसी प्रक्रिया को लेकर एक भी शिकायत सामने नहीं आई     उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की सेवाएं, अंग्रेजी के अलावा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। साथ ही आवेदक एआई की सहायता से भी यूसीसी की प्रक्रिया को समझने के साथ ही अपना पंजीकरण करवा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि, यूसीसी के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा जाए, साथ ही वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वयं ही अपना पंजीकरण करवा सके। इसी क्रम में आईटीडीए ने यूसीसी की वेबसाइट को आठवीं अनुसूची में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं — असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़...

डीएम सविन बंसल की देखरेख में बालक-बालिका निकेतन में शिक्षा के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था

उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
  डीएम सविन बंसल की देखरेख में बालक-बालिका निकेतन में शिक्षा के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था   देहरादून के केदारपुरम क्षेत्र में स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं शिशु सदन बाहर से भले ही एक साधारण परिसर प्रतीत होता हो, लेकिन इसके भीतर कदम रखते ही यह एहसास गहराने लगता है कि यह स्थान केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि टूटे विश्वासों को संजोने, बिखरी ज़िंदगियों को सहारा देने और नई शुरुआत का साहस जगाने की एक जीवंत कोशिश है। यहाँ हर चेहरा एक कहानी कहता है-किसी की आँखों में छूटा हुआ बचपन है, किसी की खामोशी में पीड़ा की टीस, तो किसी की मुस्कान में नए जीवन की उम्मीद। यह वह सुरक्षित आश्रय है, जहाँ परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं तथा अनाथ बच्चों को सिर्फ छत नहीं मिलती, बल्कि अपनापन, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का हक़ मिलता है। नारी निकेतन की हर सुबह यह...

मुख्यमंत्री धामी की जन-केन्द्रित शासन नीति, “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” से जनता को मिला सीधा लाभ

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  मुख्यमंत्री धामी की जन-केन्द्रित शासन नीति, “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” से जनता को मिला सीधा लाभ     मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल, संवेदनशील और परिणामोन्मुख नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, त्वरित सेवा-प्रदान और जनसमस्याओं के समाधान का प्रभावी मॉडल बनकर सामने आया है। यह कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर शासन को वास्तव में जन-केन्द्रित बना रहा है। आज 20 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी 13 जनपदों में इस अभियान के अंतर्गत कुल 408 जनसेवा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। केवल आज के दिन 13 नए शिविरों का आयोजन कर सरकार ने अपनी सक्रियता और प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया। इन शिविरों में अब तक 3,30,461 नागरिकों ने प्रतिभाग किया है, जिनमें आज 7,876 नागरिकों की सीधी भा...

मंत्री गणेश जोशी ने सभी को सकारात्मक आश्वासन देते हुए मामले में शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
  मंत्री गणेश जोशी ने सभी को सकारात्मक आश्वासन देते हुए मामले में शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया।       प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास पर प्रदेश की न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के उपरांत कृषि सहायकों के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी का फूलों की माला एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आभार जताया। गौरतलब हो कि कृषि मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद कृषि सहायकों का मानदेय ₹8300 से बढ़ाकर ₹12391 कर दिया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी संवदेहनशील...

नियोजित व संतुलित विकास के लिए सख्त कदम: एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के आदेश पर कई निर्माण सील-ध्वस्त

Uncategorized, उत्तराखंड, देहरादून, बोलता वोटर
  नियोजित व संतुलित विकास के लिए सख्त कदम: एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के आदेश पर कई निर्माण सील-ध्वस्त     मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हो रहे अवैध निर्माणों एवं अनधिकृत प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित अवैध निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें सील एवं ध्वस्त किया गया। एमडीडीए की टीम द्वारा कुलदीप द्वारा पैसिफिक गोल्फ, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव श्री गौरव चटवाल के आदेशों के क्रम में सहायक अभियंता श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता सुश्री विदिता कुमारी, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल की उपस्थिति में सम्पन्न की गई। इसक...

मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सैन्य अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं की भी सराहना की

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  मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सैन्य अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं की भी सराहना की   प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से आज उनके देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में मिलिट्री हॉस्पिटल (एम.एच.) देहरादून के कमाण्डेंट ब्रिगेडियर प्रफुल्ल मोहन ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कमाण्डेंट ब्रिगेडियर प्रफुल्ल मोहन ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कुछ माह पूर्व सेना अस्पताल देहरादून को गोल्फ कार्ट प्रदान करने के लिए आभार जताया। साथ ही सैन्य अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में आगे भी राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा की। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दीपक गोस्वामी द्वारा लिखित "सुकून भरे पन्ने"पुस्तक का भी विमोचन किया। भेंट वार्ता दौरान पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलिट्री हॉस्पिटल के माध्यम से दी जान...

डीएम सविन बंसल के प्रशासनिक हस्तक्षेप से घरेलू हिंसा का मामला सुलझा, विधवा मां को मिली राहत

उत्तराखंड
  डीएम सविन बंसल के प्रशासनिक हस्तक्षेप से घरेलू हिंसा का मामला सुलझा, विधवा मां को मिली राहत   बेटों द्वारा प्रताड़ित विधवा ने जिन बेटों को जन्म दिया, वही मां जब अपने बेटों के हाथों पिटने लगे और हर रात जान का डर सताने लगे तब जिला प्रशासन उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ। बंजारावाला क्षेत्र की एक लाचार विधवा मां विजय लक्ष्मी पंवार ने हिम्मत जुटाकर प्रशासन से गुहार लगाई कि उसके ही बेटे नशे में उसे पीटतें है, पैसे मांगते है और जान से मारने की धमकी देते है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच कराई। पड़ोसियों और जनप्रतिनिधियों की बातों ने उस मां के दर्द की पुष्टि की। प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की तो बेटों को पहली बार अपनी मॉ के प्रति जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का एहसास हुआ। न्यायालय में दोनों बेटों ने मां से माफी मांगी, नशा छोड़ने औ...

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत कॉलोनियों का विकास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उत्तराखंड
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत कॉलोनियों का विकास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।   मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अनियोजित विकास एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारियों के निर्देशों के क्रम में, पूर्णतः वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। जांच में पाया गया कि बिना स्वीकृत ले-आउट, बिना भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) तथा बिना प्राधिकरण की अनुमति के कृषि एवं अन्य श्रेणी की भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भू-खण्डों की बिक्री की जा रही थी। प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए पूर्व में संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया तथा नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों को नोटिस ...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में निरंतर जारी ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान’ उत्तराखंड को जनकल्याण में आदर्श राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर

उत्तराखंड
  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में निरंतर जारी ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान’ उत्तराखंड को जनकल्याण में आदर्श राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसेवा का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 13 जनपदों में लगातार जनसेवा शिविरों का आयोजन कर आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आज 19 जनवरी 2026 तक प्रदेशभर में कुल 395 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 3 लाख 22 हजार 585 से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया। इन शिविरों के माध्यम से कुल 32 हजार 746 शिकायत एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 22 हजार 173 मामलों का त्वरि...

मंत्री गणेश जोशी ने कृषि सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग को पूरा किया

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  मंत्री गणेश जोशी ने कृषि सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग को पूरा किया     प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के क्रम में न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कृषि सहायकों का मानदेय ₹8300 से बढ़ाकर ₹12391 कर दिया गया है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। कृषि सहायकों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि को आवश्यक निर्देश दिए थे, जिसके फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि सहायक राज्य में किसानों तक सरकारी योजनाओं और तकनीकी जानकारियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाना और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना रा...