पीएमजीएसवाई का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण करना है : जोशी
देहरादून, 24 दिसम्बर। सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सहस्त्रधारा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वें वर्ष में प्रवेश करने एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की पूर्व बेला पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 37 करोड़ से निर्मित होने वाली 03 सड़क योजनाओं (सहस्त्रधारा-सरोना, सुवाखोली-सरोना एवं मालदेवता-सेरकी-सिल्ला मोटर मार्ग) का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण की शुरुआत 25 दिसम्बर वर्ष 2000 में की गई थी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की दूरदृष्टि और देश के सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण करना है। बताया कि पिछले 24 वर्षों में देश में कुल 08 लाख 28 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिसमें कुल 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये खर्च हुऐ हैं और कुल 1 लाख 88 हजार सड़कों का निर्माण हुआ है।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विगत 24 वर्षों में उत्तराखण्ड में कुल 20274 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिसमें कुल 10373 करोड़ रुपये खर्च हुऐ हैं और कुल 2655 सड़कों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल जी के कार्यकाल में पीएमजीएसवाई सहित सर्व शिक्षा अभियान, नदी जोड़ो परियोजना, कारगिल युद्ध में विजय, पोखरण परमाणु परीक्षण जैसी राष्ट्रहित की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में पीएमजीएसवाई द्वारा सभी 13 जनपदों में 52 पीआईयू के माध्मय से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष सड़क निर्माण पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को दो बार पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500 और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 निर्धारित किया गया है। ग्रामीण कृषि बाज़ार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु वर्ष 2019 में पीएमजीएसवाई-3 को प्रारंभ किया गया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। काबीना मंत्री ने बताया कि उद्यान विभाग के माध्यम से सरोना न्यायपंचायत क्षेत्र में 900 वर्ग मीटर पालीहाउस, 16 हैक्टेयर में औद्यानीकिकरण, 80 कुंटल आलू बीज वितरण तथा 07 हैक्टेयर में सब्जी बीज वितरण किया गया है। कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण के कार्य, यंत्र वितरण तथा छत वर्षा टैंकों का निर्माण भी करवाया गया है। काबीना मंत्री ने बताया कि विधायक निधि से पिछले तीन वर्षो में लगभग 2.50 करोड़ से अधिक की धनराशि सरोना न्यायपंचायत क्षेत्र के गांवों में विभिन्न आवश्यक योजनाओं के लिए दी गयी है।
इन विकास योजनाओं का किया गया शिलान्यास-
1. सहस्त्रधारा से सरोना मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन का कार्य। (लम्बाई-12.614 किमी, लागत-991.88 लाख)
2. सुवाखोली से सरोना मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन का कार्य। (लम्बाई-12.671 किमी, लागत-1094.68 लाख)
3. मालदेवता सेरकी सिल्ला मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन का कार्य। (लम्बाई-16.800 किमी, लागत 1697.01 लाख)
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, अनुज कौशल, पूर्व प्रधान नारायण सिंह राणा, निरंजन डोभाल, बीडीसी धीरज थापा, ग्राम प्रधान सुनीता, यूआरआरडीए के मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक सहित विभागीय अधिकारी एवं सरोना न्यायपंचायत क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।